Il carcere dei sogni? Non è una nuova prigione L'intervento di Carlo Alberto Romano
Un nuovo contributo di Carlo Alberto Romano, che da giugno ha iniziato a collaborare con la nostra newsletter. Docente di Criminologia all’università degli Studi di Brescia dove è anche prorettore all’Impegno sociale per il territorio, Carlo Alberto Romano è anche presidente dell’associazione di volontariato Carcere e Territorio.
Apprendiamo dalla stampa locale di un cospicuo finanziamento individuato dal Governo per la costruzione di un nuovo carcere a Brescia in modo da chiudere quella struttura astorica e disumana che è Canton Mombello. (Scusate…. io non uso il nome dello sfortunato agente di custodia che perse la vita in carcere e a cui l’edificio di Via Spalti San Marco è intitolato, perché francamente mi pare di inquinarne la memoria ricordandolo in un contesto del genere).
Bene, vedremo. Abbiamo già vissuto momenti di entusiasmo, andato via via affievolendosi, e non abbiamo voglia di festeggiare. E vedremo anche i tempi; le condizioni disumane in cui versano i detenuti sono constatabili, oggi; la posa della prima pietra non abbiamo idea di quando lo sarà.
Ma non è di questo che vorrei parlare; appartengo infatti alla minoranza che pensa che il problema dell’affollamento carcerario (non uso il termine di sovraffollamento, perché non reputo normale la condizione di affollamento) non necessariamente debba essere risolto costruendo nuove carceri.
Creare nuovi spazi di reclusione potrebbe sembrare la soluzione più ovvia; io invece credo che si possa ragionare anche in un altro modo.
Ne avessi il potere io suggerirei di rimetter mano alla legge penitenziaria, magari introducendo una norma per ogni singolo problema che affligge il sistema carcerario. Scopriremmo così che pur essendo annosi, a molti di questi problemi non è mai stata dedicata una specifica attenzione e che se ciò fosse invece stato fatto, forse oggi non avremmo il problema del sovraffollamento.
Alcuni esempi?
Assumere, nel comparto penitenziario e per un certo numero di anni, solo personale dell’area trattamentale, garantendo percorsi formativi connessi alla situazione di oggettive criticità che essi incontreranno in servizio.
Implementare, veramente e una volta per tutte, le possibilità di accesso alle misure alternative , rivedendo la disciplina delle preclusioni e riducendo l’area della discrezionalità nei percorsi decisionali della Magistratura di Sorveglianza.
Garantire l’istruzione, fino a livello universitario, non con le solite formule retoriche del diritto allo studio ma attraverso previsioni normative puntuali che consentano l’iscrizione e la frequenza dei corsi di studio prescelti.
Organizzare le opportunità lavorative in modo che vengano retribuite dignitosamente, garantendone l’accesso a tutte le persone detenute, comprese quelle recluse in forza di un provvedimento cautelare.
Garantire il mantenimento di relazioni affettive non dissimili da quelle che si gestiscono fuori dal carcere, compresa la possibilità di avere una normale vita sessuale.
Assicurare pieno rispetto per ogni credo praticato in carcere, facendo in modo che ciascun professante una religione possa avere una interlocuzione con una guida spirituale appartenente al proprio culto.
Consentire che le patologie psichiche siano curate in carcere non diversamente da come si farebbe sul territorio, inibendo l’utilizzo dei farmaci non indispensabili.
Rivolgere specifica attenzione ai bisogni delle persone detenute straniere, con particolare riguardo alla compressione dei loro diritti derivante dallo stato di reclusione.
Analoga attenzione andrebbe rivolta alla popolazione detenuta femminile, riconoscendone gli specifici bisogni ed esigenze trattamentali
Evitare ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone detenute, derivante dall’appartenenza etica, religiosa o dall’orientamento sessuale, partendo da una specifica formazione del personale su questi temi e prevedendo una disciplina trasparente e omogenea in tema di collocazione nelle celle. (ops…. camere di pernottamento…)
Imboccare la strada opposta a quella decisa proprio in questi giorni dal dipartimento dell’amministrazione penitenziaria: garantire cioè a tutte le persone detenute di non essere sterilmente rinchiuse in cella durante il giorno.
Infine la norma rivoluzionaria, quella che potrebbe abbattere il problema dell’affollamento: vietare l’ingresso in carcere oltre il limite massimo di tolleranza. Deve entrare qualcuno? Esca qualcun altro, magari non scelto a caso ma reperibile da un elenco di condannati che abbiano già scontato una parte consistente della loro pena e abbiano dimostrato concreta volontà di partecipazione ai percorsi riabilitativi.
Il carcere dei sogni? Può essere…ma se devo sognare un nuovo carcere che almeno funzioni bene.
Carlo Alberto Romano
Brescia, 10 novembre 2023